हिमाचल कैबिनेट में बड़ा फैसला
हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों में मिलने वाला निशुल्क और रियायती सफर' अब एक नए नियम के तहत उपलब्ध होगा। अब यात्रियों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सरकारी बसों में सफर के लिए 200 रुपये का हिम बस कार्ड बनवाना जरूरी होगा। इस फैसले को हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य है कि केवल हिमाचल के स्थायी निवासी ही सरकारी बसों में दी जा रही छूट का लाभ लें, ताकि परिवहन निगम को बाहर के लोगों की वजह से हो रहे आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि पंजाब, हरियाणा और दूसरे पड़ोसी राज्यों के लोग भी बस पास बनवा कर हिमाचल की बसों में मुफ्त यात्रा कर रहे हैं। जिससे एचआरटीसी को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है।
महिलाओं को छूट के लिए बनाना होगा ये कार्ड
इस नए नियम के तहत महिलाओं को' जिन्हें पहले से ही किराए में 50% की छूट मिलती है' और सरकारी स्कूलों के छात्रों को' जिन्हें मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है' दोनों को अब यह कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। कार्ड एक साल के लिए मान्य होगा और हिम बस कार्ड हर साल 150 रुपये देकर रिन्यू होगा कराना पड़ेगा। इसके लिए पहचान प्रमाण देना अनिवार्य किया गया है' ताकि राज्य के निवासी ही पात्रता साबित कर सकें।
तीन महीने में कार्ड बनवाना जरूरी
कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि सभी लाभार्थियों को' तीन महीनों के भीतर यह कार्ड बनवाना होगा।
आपको बता दें कि इस समय प्रदेश में वर्तमान में कुल 17 अलग-अलग श्रेणियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जा रही है, जिसमें दिव्यांग, पुलिसकर्मी, जेल वार्डर, स्वतंत्रता सेनानी व उनके सहायक, वीर वधुएं, पूर्व विधायक और सांसद, शिक्षक पुरस्कार विजेता, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज और मान्यता प्राप्त पत्रकार आदि शामिल हैं। अब इन सभी को भी यह कार्ड बनाना अनिवार्य होगा ताकि लाभ उठाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और अनावश्यक नुकसान से निगम को बचाया जा सके। दोस्तों प्रदेश सरकार द्वारा उठाये जाने वाले इस कदम से सरकारी बसों में सफर करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि इससे hrtc का कुछ तो घाटा कम होगा।
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